Thursday 6 February 2020

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव-2020 के मद्देनजर रखते हुए। सुचारू संचालन के लिए कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की।

7 फरवरी 2020

नरेन्द्र कुमार


नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा चुनाव -2020 के सुचारू संचालन के लिए दिल्ली पुलिस ने विस्तृत कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की है।- मतदान परिसरों की सुरक्षा और ईवीएम की आवाजाही के लिए सीएपीएफ के 190 सिक्योरिटी कंपनियों को शामिल करने के अलावा, लगभग 40,000 कर्मियों को  विशिष्ट चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है। इसके अलावा, 19,000 होमगार्ड मतदान केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में स्थानीय पुलिस की सहायता करेंगे।

- ईवीएम, महत्वपूर्ण बूथों और मतगणना केंद्रों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बल भी तैनात किए गए हैं।

- 2689 मतदान परिसर (545 महत्वपूर्ण) और 21 मतगणना केंद्र हैं, जिन्हें बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान की गई है।

- संवेदनशील और कमजोर क्षेत्रों में पर्याप्त क्षेत्र का वर्चस्व सुनिश्चित किया जाएगा,और बूथों तक मतदाताओं के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानी बरती जाएगी।

- स्थैतिक निगरानी दल और उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं और अन्य गैरकानूनी प्रथाओं द्वारा प्रभावित करने के किसी भी प्रयास की जांच करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष जाँच अभियान चलाए जा रहे हैं।

- मतदान अधिकारियों के साथ समन्वय में ईवीएम परिवहन ड्रिल की योजना बनाई गई है।

- कमजोर क्षेत्रों में आतंक विरोधी कोण से सभी आवश्यक उपाय भी किए गए हैं।

- अवैध शराब और अन्य कंट्राबेंड के परिवहन की जांच करने के लिए सीमाओं पर पिकेट को मजबूत किया गया है। सभी सीमा क्षेत्रों को NCR पुलिस के समकक्षों के साथ नियमित समन्वय द्वारा कड़ी निगरानी में रखा जाएगा।

- वरिष्ठ अधिकारी जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण करेंगे।

- आदर्श आचार संहिता के लागू होने के बाद से, अवैध शराब के व्यापार की जांच के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। और 96,798.8 लीटर अवैध शराब और 774.1 किलोग्राम की दवाएं पहले ही जब्त की जा चुकी हैं।

- अवैध हत्यारों के खिलाफ भी इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और इस अवधि के दौरान 494 अवैध हथियार और 706 गोला-बारूद बरामद किए गए हैं।  इसके अलावा, 7397 लाइसेंसधारी हथियार भी निवारक उपाय के रूप में जमा किए गए हैं।

- जनता से आपत्तिजनक संदेशों और अन्य सोशल मीडिया संदेशों को रिपोर्ट करने और साझा करने के लिए अपील की गई है जो आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं।

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