Wednesday 30 December 2020

पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने बापूधाम में दिल्ली पुलिस सुरक्षा यूनिट के नए भवन का किया उद्घाटन।

30 दिसम्बर 2020

नरेन्द्र कुमार,


नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस सुरक्षा यूनिट के आयोजन में पुलिस आयुक्त ने एक दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना का विचार किया। जो समय-समय पर और शीघ्रता से पुलिस कॉलोनियों और अन्य पुलिस यूनिटों के भवनों के निर्माण और उचित रखरखाव को सुनिश्चित करेगा।
दिल्ली पुलिस आयुक्त S.N. श्रीवास्तव, ने नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित नए सुरक्षा मुख्यालय भवन का उद्घाटन करने पर गर्व महसूस किया। यह आज तक का एक ऐतिहासिक क्षण है। यह सुरक्षा यूनिट, विनय मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में सुरक्षा लाइनों से कार्य कर रही थी। इस समारोह के अवसर पर दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों - स्पेशल आयुक्त ट्रैफिक ताज हसन, विशेष मुख्यालय- मैडम सुनदरी नंदा, स्पेशल आयुक्त सुरक्षा, एस के गौतम और स्पेशल आयुक्त (दक्षिणी क्षेत्र) सतीश गोलछा ने भाग लिया। इसमें जॉइंट आयुक्त, रेंज और ट्रैफिक ने भी व्यापक रूप से भाग लिया। मुख्य प्रबंध निदेशक, एनबीसीसी - पी.के. गुप्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
दिल्ली पुलिस की सुरक्षा यूनिट को सुरक्षा प्रदान करने का अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। भारत के माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री, कैबिनेट मंत्री, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित विदेशी गणमान्य व्यक्ति। इसके अलावा, यह यूनिट MHA द्वारा वर्गीकृत 500 संरक्षित व्यक्तियों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रही है जो दिल्ली में रह रहे। बड़ी संख्या में VIP जो वर्ष के दौरान दिल्ली आते हैं। और इस यूनिट द्वारा संरक्षित हैं। इसके अलावा, विदेशों से बड़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि भी इस यूनिट द्वारा संरक्षित हैं। हर साल सुरक्षा के दायरे और विस्तार में विस्तार हो रहा है। और एक स्वतंत्र भवन की सख्त जरूरत थी। सुरक्षा (मुख्यालय) के निर्माण की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए।
भूमि और विकास कार्यालय द्वारा दिनांक 28. सितंबर. 1999 को दिल्ली पुलिस को 5 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा आवंटित किया गया था। 25.नवंबर.2009 को NDMC द्वारा बिल्डिंग प्लान जारी किया गया था भूखंड का कब्जा 30 सितंबर 2003 को NBCC के साथ 21 जुलाई.2016 को 78.99 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ एक समझौते पर लिया गया था। भवन में दो रास्ते हैं। सार्वजनिक प्रवेश मानस मार्ग की ओर से है और अधिकारियों का प्रवेश द्वार आर्मी बैटल ऑनर्स मेस साइड में है। परिसर सीसीटीवी कवरेज और नवीनतम सुरक्षा उपकरणों द्वारा सुरक्षित है।
इमारत में तहखाने, और 6 मंजिल शामिल हैं। इसमें 17205.98 वर्गमीटर का कवर क्षेत्र है। इसे तीन ब्लॉकों में विभाजित किया गया है- प्रशासन ब्लॉक में अधिकारी कक्ष, अंग्रेजी कार्यालय शाखाएं, कॉन्फ्रेंस हॉल और वेट कैंटीन शामिल हैं। लाइन ब्लॉक में बैरक (महिला अधिकारियों के लिए विशेष बैरक के साथ 654 बेड की क्षमता) और सूखी कैंटीन शामिल हैं। प्रशिक्षण ब्लॉक में एक सभागार (364 क्षमता), सिम्युलेटर कक्ष, स्मार्ट कक्षाएं, व्यायामशाला और पुस्तकालय शामिल हैं। पूरे परिसर को निर्जनता से समृद्ध किया गया।
देश की राजधानी दिल्ली विभिन्न राष्ट्रीय और आतंकवादी तत्वों के रडार पर बनी हुई है। इसलिए वीआईपी के लिए सुरक्षा बनाने के लिए, एक समर्पित स्थान के लिए सख्त आवश्यकता महसूस की गई जहां निरंतर उन्नयन, क्षमता निर्माण और कमांडो के विषम समय के दौरान त्वरित जुटाना हो सके। यह नया भवन सुरक्षा यूनिट के लिए एक रणनीतिक संपत्ति साबित होगा।



वरिष्ट पत्रकार,
डॉ० जसबीर आर्य,
प्रधान संपादक एवं चेयरमैन
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Tuesday 29 December 2020

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) की बैठक में 37 प्रस्तावों को दी मंजूरी।

29 दिसंबर, 2020

नई दिल्ली:

नरेन्द्र कुमार,


"नई दिल्ली नगरपालिका परिषद" (NDMC) की 26 दिसंबर, 2020 को आयोजित बैठक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में पालिका परिषद के अन्य सदस्य भी उपस्थिति थें, उनमें नई दिल्ली की संसद सदस्य - मीनाक्षी लेखी और दिल्ली कैंट के विधायक और परिषद सदस्य - वीरेंद्र सिंह कादियान के अलावा पालिका परिषद के अध्यक्ष - धर्मेंद्र और सचिव- बी एम मिश्रा भी शामिल रहें। इस बैठक में  37 प्रस्तावों पर विचार किया गया।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की इस बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी : - 

Ø  नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में राष्ट्रीय स्वच्छ राजधानी के रूप में चुना गया है। परिषद ने 7-स्टार रेटेड शहरी स्थानीय निकाय के रूप में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 7-स्टार शहर के लिए आवेदन करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।

Ø  पालिका परिषद और नवयुग स्कूलों की कक्षा -10 वीं और कक्षा -12 वीं के विद्यार्थियो को स्कूलों के महामारी के मद्देनजर बंद होने तक ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियों में भाग लेने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से डेटा पैकेज लागत के लिए प्रतिमाह रूपये - 200/- के भुगतान की मंजूरी दी गयी।

Ø  परिषद ने खान मार्केट कम्युनिटी सेंटर (KMCC) नई दिल्ली के पुनर्विकास कार्य को आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

Ø  परिषद ने वर्तमान में तीन साल के स्वास्थ्य लाइसेंस को पांच साल तक के नवीनीकरण की अवधि में संशोधन के लिए मंजूरी दे दी है। यह सभी ट्रेडों के लिए व्यापार करने को आसान बनाने  के लिए किया गया है, जिसका उल्लेख नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अधिनियम-1994 की धारा -327 से 331 के तहत किया गया है।

Ø  परिषद् ने एलोपैथी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी चिकित्सको संबंधित कैडर के डॉक्टरों के मौजूदा भर्ती नियमों में संशोधन करके 63 संविदा पर कार्यरत डॉक्टरों के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजने के लिए मंजूरी दे दी है।

Ø  परिषद ने 7 वें केंद्रीय वेतनमान ( सीपीसी ) के अनुसार पालिका परिषद में संविदा पर कार्यरत डॉक्टरों को वेतन और भत्ते के पारिश्रमिक के पुनरीक्षण को भी मंजूरी दी है।

Ø  परिषद ने सेक्टर-VI, पुष्प विहार, साकेत, नई दिल्ली में 160 टाइप- III फ्लैट्स के निर्माण (समग्र कार्य) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 

Ø  परिषद ने एम्स, नई दिल्ली में अतिरिक्त 33KV सबस्टेशन की स्थापना और चर्च रोड, नई दिल्ली में ग्राउंड इलेक्ट्रिक सब स्टेशन के नीचे 33 / 11KV के विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण को मंजूरी दी है। 

Ø  परिषद ने पालिका परिषद क्षेत्र में विद्युत वितरण के मौजूदा नेटवर्क को बढ़ाने सहित स्मार्ट ग्रिड इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी है।

Ø  परिषद ने नई दिल्ली के मंदिर मार्ग पर जय प्रकाश नारायण पुस्तकालय के निर्माण को मंजूरी दी है।

Ø  परिषद ने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित और आरामदायक सुविधाओं के साथ लक्ष्मीबाई नगर बारात घर के उन्नतिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। 

Ø  परिषद ने पं. गोविंद बल्लभ पंत की प्रतिमा को मौजूदा स्थान - रायसीना रोड के जंक्शन पर प्लॉट नंबर 118 के कोने में और रोटरी नंबर -4 में रेड क्रॉस रोड से हटाकर- नॉर्थ ब्लॉक के पीछे पंत मार्ग और चर्च रोड के जंक्शन - पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी ) द्वारा शिफ्ट करने के प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी गयी।




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डॉ० जसबीर आर्य,
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सरकार से जनता के तीखे सवाल......??? ||*द्वारका के क्षेत्रों में ब्लैक मनी खपाने वाले प्रॉपर्टी डीलरों एवं बिल्डरों के खिलाफ कब कसेगा शिकंजा?

29 दिसम्बर 2020वरिष्ठ पत्रकार:डॉ जसवीर आर्य,प्रधान संपादक-दिल्ली टाइम्स न्यूज़ (DTN)

नई दिल्ली: द्वारका उपनगर के समीपवर्ती ककरोला, उत्तम नगर, नजफगढ  व गोला डेरी इलाको में बिल्डर माफिया सरकार की नाक के नीचे बेखौफ होकर खुले आम अनाधिकृत रूप से रिश्वतखोर सरकारी तंत्र को मैनेज करके अनाधिकृत कालोनियों में अपने आशियाने की ख्वाहिश पाले लोगों को गैरकानूनी रूप से बहुमंजिला इमारतें बना कर बेच रहे हैं जो भविष्य मे जनता की जानमाल के लिए बारूद के ढेर साबित होंगे।

इन फ्लैटो में रहने वाला कोई भी खरीददार/नागरिक इनसे संतुष्ट नहीं है इन फ्लैटो में ना मजबूती है और ना ही भूकंप रोधी कोई स्ट्रक्चर है। किसी आपदा के वक्त इन फ्लैटों तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होगा। इन इमारतों को बनाते समय किसी भी प्रॉपर्टी बाइलॉज का पालन नही किया जा रहा है।आने वाले समय में इस प्रकार की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के सामने मालिकाना हक को लेकर भी समस्याएं पैदा होगीं।

हमारे स्पेशल रिपोटरों ने अपने सर्वे मे पाया कि यह तथाकथित बिल्डर माफिया सोशल साइटों पर प्रचार करने के अलावा गली-कूचों में दुकाने खोल कर बैठे हुए अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर/कमीशन एजेंट रूपी दलालो /बिचौलियों के मार्फत आम जनता को सुनहरे सब्जबाग दिखाकर अपने फ्लैटो को अच्छी खासी रकम पर बिकवा रहे हैं यह सारा अवैध कारोबार बिना किसी कानूनी ट्रांजैक्शन के दिन रात फल फूल रहा है इस गैरकानूनी काली कमाई को बहुत ही सुनियोजित तरीके से बिल्डरों, प्रॉपर्टी डीलरों, ठेकेदारों और बिल्डिंग मटेरियल व हार्डवेयर कारोबारियो का सिंडीकेट बिना किसी रसीदों के खपा रहा है।

जिसका सरकार को कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता है सरकार को चाहिए कि बिल्डरों व इनके साझेदारों के काले धंधे के साथ-साथ इनके द्वारा जिनसे जमीनें खरीदी जा रही हैं और जिनको फ्लैट बनाकर बेचे जा रहे हैं उनकी भी गहरी छानबीन करे ताकि सरकार के सामने पूरी सच्चाई आ सके।

यहां गौरतलब है कि भ्रष्ट व बेईमान लोगों ने अपनी काली कमाई को बिना रजिस्ट्री वाली कच्ची कॉलोनियों की बेनामी संपत्तियों मे निवेश किया हुआ है जिसे अब इन बिल्डरों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं जिसका कोई ब्योरा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता है क्योंकि यह लोग अपना सारा कारोबार अनरजिस्टर्ड जीपीए के द्वारा करते हैं जिससे सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होता है जिस पर सरकार को बहुत जल्द ध्यान देने की जरूरत है।

हमें अपने विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि यह शातिर बिल्डर अपने नाम से कोई लेन-देन नहीं करते है इन्होंने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए बड़ी चालाकी से अपने यहां काम करने वाले देहाड़ी मजदूरों, कर्मचारियों और ड्राइवरों के नाम पर अपनी बेनामी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त कर रहे है।

आखिर सवाल उठता है की बिल्डरों के पास जमीने खरीदने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? और ये जीपीए बनाते समय उसमें कम रकम क्यों दिखाते हैं। इन बिल्डरों को जमीने बेचने वाले इस दो नंबर के पैसे को कहां लगा रहे हैं यह सरकार को पता करना चाहिए।

केंद्र व दिल्ली सरकार इन भ्रष्ट बिल्डरो/डीलरों व इनके परिवारो, कर्मचारियो व साझेदारों के बैंक खातों व चल अचल संपत्तियों की जांच-पड़ताल करने के अलावा इनके मोबाइलों पर हो रहे लेनदेन पर भी खुफिया निगाहें रखे व इनके ठिकानों पर भी छापेमारी करे जिससे काले धन के कई खुलासे होंगे।

हम मीडिया वीरो, सोशल एक्टिविस्टो और जागरूक जनता का आह्वान करते हैं कि आप भी इनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो हम और हमारा दिल्ली टाइम्स न्यूज़ पूरी तरह आपके साथ है इन सभी ब्लैक मनी इनवेस्टरों,भ्रष्ट बिल्डरों व इनके कथित गॉडफादरों के काले कारनामों की गुप्त सूचनाएं हमें दें ताकि इनके खिलाफ संबंधित केंद्रीय एजेंसियों को सख्त एक्शन लेने के लिए बाध्य किया जा सके।

हमारे विचार से मोदी सरकार को ब्लैक मनी खपाने के इस खुले स्रोतों पर भी जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करनी चाहिए तभी उनका ब्लैक मनी खत्म करने का सपना पूरा होगा इसके लिए मोदी सरकार को दिल्ली की सभी कच्ची कॉलोनियों की गली गली में दुकानें खोल कर बैठने वाले लालची प्रोपर्टी डीलरों और बिल्डरों की व्यक्तिगत जांच पड़ताल करें तो छुपी हुई ब्लैक मनी के अनंत मार्ग प्रकाश में आएंगे अगर सरकार चाहेगी तो हम अपने स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से इन तमाम बिल्डरों और डीलरों की सूचियां मुहैया करा देंगे


🙏 *सरकार को राष्ट्रहित में जगाने वाला पत्रकार व सोशल एक्टिविस्ट:*

*डॉ जसवीर आर्य*
 *प्रधान संपादक,
दिल्ली टाइम्स न्यूज़*
 *चेयरमैन,नेशनल मीडिया फोर्स*
*चेयरमैन,क्राइम फ्री इंडिया ब्यूरो*

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Monday 28 December 2020

प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है जिसका नाम है।(SHE) SHE - शक्ति, सम्मान और अधिकारिता का द्योतक है। प्रतियोगिता का विषय महिला सुरक्षा है।

29 दिसम्बर 2020


नरेन्द्र कुमार,


नई दिल्ली: इस प्रतियोगिता का विचार रामायण से प्रेरित है। रामायण के एक अशं मे जटायु सीतामाता को बचाने की कोशिश करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। यही बात इस विषय पर प्रकाश डालता है कि हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
हमें ऐसी शॉर्ट फिल्मों की अपेक्षा है जो आज के माहौल में महिला सुरक्षा के विचार को दुनिया के सामने रखती हों। शार्ट फिल्म अधिकतम 10 मिनट की अवधि (क्रेडिट सहित) होनी चाहिए। भाग लेने वाले फिल्म मेकर्स को www.jatayuramatemple.in पर ऑन लाइन करना होगा। हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि फिल्म कंटेट गूगल ड्राइव के माध्यम से अपलोड किया जाए ताकि जब आयोजक चाहें तो उसे आसानी से डाउनलोड के किया जासके। शार्ट फिल्म का कंटेट एचडी प्रारूप (एचडी फॉरमेट) में होना चाहिए। 

इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों के अलावा 6 अन्य श्रेणियां भी रखी गई हैं। जिनमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, सर्वश्रेष्ठ संपादन, सर्वश्रेष्ठ संगीत, सर्वश्रेष्ठ कंटेट और सबसे लोकप्रिय फिल्म हैं। इन सभी श्रेणियों के लिए केवल एक ही एंट्री भेजनी है। प्रतियोगिता का पंजीकरण शुल्क 1000 रुपए है। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने आखिरी तारीख 15 जनवरी 2021 है।

प्रतियोगी फिल्म मेकर्स इस प्रतियोगिता के बारे में अधिक जानकारी www.jatayuramatemple.in पर देख सकते हैं। सभी कंटेस्टेंट को अपना नाम, लघु फिल्म (शार्ट फिल्म) का शीर्षक, भाषा, अवधि फिल्म बनाने में सहायक सभी एक्टर एंव नॉन एक्टिंग सदस्यों (कास्ट एंड क्रू) की सभी डिटेल्स के भी फॉर्म में लिखना होगा।

जटायु राम कलचरल सेंटर का मिशन भारत के पौराणिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिकत अतीत को समर्थन और समृद्ध बनाना है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एकता और राष्ट्रीयता का संदेश देना चाहते हैं जटायु राम कलचरल सेंटर की पहली प्राथमिकता महिला सुरक्षा है। आज के समय में 

महिलाओं के प्रित हो रहे अपराधों को रोकने के लिए जटायु राम कलचरल सेंटर हर खास और आम का ध्यान इस मुद्दे आकर्षित कराना चाहता है यह मिशन राम भक्त जटायु की निस्वार्थ और ईमानदार भक्ति से अत्यधिक प्रेरित है। जटायु जिसने अपनी जान की परवाह बिना, राक्षसों के राजा, रावण से भिड़ गया। जटायु मंदिर का खास मकसद जटायु स्तुति के बारे में लोगों बताना और शिक्षित करना है।

केंद्रीय गृहमंत्री शाह, ने मणिपुर में अनेक विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ।

27 दिसंबर 2020

नरेन्द्र कुमार,


नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इंफाल में वर्चुअल माध्यम से ई ऑफ़िस और थुबल बहुद्देशीय परियोजना (Thoubal Dam) का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने चूड़ाचांदपुर मेडिकल कॉलेज, मंत्रीपुखरी में आईटी-एसईजेड, नई दिल्ली के द्वारका में मणिपुर भवन और इंफाल में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत सात प्रमुख विकास परियोजनाओं की वर्चुअल तरीके से आधारशिला रखी। इस अवसर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह,मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह,विधानसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुई मणिपुर की विकास यात्रा का आज महत्वपूर्ण पड़ाव है। आज एक ही दिन में अनेक महत्‍वपूर्ण कार्य शुरू होने जा रहे हैं जिनमें चूड़ाचांदपुर में मेडिकल कॉलेज, ट्रिपल आईटी, मंत्रिपुखरी में आईटी-एसईजेड सहित कई महत्‍वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक दिशा-दर्शक बनने का काम करेंगी।

शाह, ने कहा कि इंफाल में राज्य पुलिस मुख्यालय और स्मार्ट सिटी एकीकृत केंद्र से स्मार्ट गवर्नेंस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। शाह ने बताया कि ट्रिपल आईटी और आईटी-एसईजेड मणिपुर के युवाओं को पूरी दुनिया से कनेक्ट करेंगे। आईटी-एसईजेड बनने के बाद मणिपुर की जीडीपी में 4600 करोड रुपए सालाना की बढोतरी होगी और 44,000 लोगों के लिए रोजगार सर्जन भी होगा। मेडिकल कॉलेज की स्थापना से मणिपुर के युवा डॉक्टर बनकर बाहर निकलेंगे और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सशक्त होगी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्‍व में राज्य  के मुख्‍यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर को बंद और ब्लाकेड से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर चलाने का काम किया है। मोदी जी पूरे नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और यहां के लोगों का भरोसा कभी तोड़ा नहीं जाएगा। शाह ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने विगत 3 वर्षों में उल्लेखनीय काम किए हैं। पिछले 3 सालों में एक भी बार बंद नहीं हुआ है जिससे यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोगों का विकास होता है। बीरेन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री  मोदी जी के नेतृत्व में मणिपुर को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है और मणिपुर को नई पहचान देने का काम किया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे नॉर्थ-ईस्ट को अपने दिल में बसा कर रखा है। उनका कहना है कि पूर्वी भारत और पश्चिम भारत माता की दो भुजाएँ हैं। पश्चिम भारत का विकास हो चुका है लेकिन पूर्वी भारत के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्‍तर-पूर्व में विकास की बाढ़ आ गई है। नॉर्थ-ईस्ट पहले अलगाववाद और अलग-अलग हिंसक आंदोलनों के लिए जाना जाता था लेकिन विगत साढे 6 वर्षों में एक के बाद एक कई संगठनों ने अपने हथियार डाले हैं और जो बचे-खुचे हैं वह भी मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर मेन स्‍ट्रीम में शामिल हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नॉर्थ-ईस्ट को इतनी प्राथमिकता पहले कभी नहीं मिली और विशेष बात है कि मोदी जी स्वयं विगत साढे 6 साल में 40 से ज्यादा बार नॉर्थ-ईस्ट आए हैं और सभी राज्यों में दौरे किए हैं जिससे यह साबित होता है कि मोदी जी की नजरों में उत्तर-पूर्व की कितनी प्राथमिकता है। शाह ने कहा कि मोदी जी जनता के दिल की बात जानते हैं, यहां के मूल निवासियों के लिए इनर लाइन परमिट की मांग विगत कई वर्षों से चल रही थी और 11 दिसंबर 2019 को मोदी जी ने तय किया इनर लाइन परमिट मणिपुर को न देना मणिपुर के मूल निवासियों के साथ अन्याय होगा। देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर को इनर लाइन परमिट प्रदान किया जो मणिपुर की राज्य की स्थापना के बाद केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

अमित शाह ने थुबल बहुद्देशीय परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि यह योजना अटल जी के समय में वर्ष 2004 में शुरू की गई थी किंतु 2014 तक कुछ नहीं हुआ और योजना जस की तस पड़ी रही। 2016 में मोदी जी ने 462 करोड रुपए देकर फिर से इसे चालू किया और आज 35,104 हेक्टेयर की सिंचाई व्यवस्था बढ़ाने वाली यह योजना पूर्ण होने जा रही है। शाह ने कहा कि पहले परियोजनाओं का केवल भूमि पूजन ही कर छोड दिया जाता था और मोदी जी के नेतृत्व में पूर्व की सरकार द्वारा किए गए सारे भूमि पूजन को उद्घाटन में बदलने का काम किया जा रहा है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहले राज्‍य में केवल 6 प्रतिशत लोगों को ही पीने का पानी उपलब्ध था लेकिन जल जीवन मिशन के तहत पिछले 3 वर्षों में 6 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में 222%की वृद्धि हुई है जिससे आने वाले समय में टूरिज्म को और भी फायदा होने वाला है। शाह ने कहा कि मणिपुर जैसे भौगोलिक राज्य के लिए स्टार्टअप योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है और मोदी जी के द्वारा शुरू की गई इस योजना में 1186 युवाओं ने अपने स्टार्टअप चालू कर दिए हैं जो अत्यंत शुभ संकेत हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग में पूर्वोत्तर के लिये 251% बढ़ोतरी की गई है और आवंटित राशि को 89,168 करोड़ से बढ़ाकर रू 3,13,375 करोड़ रुपये देने का काम हमारी सरकार ने किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। उन्होने मणिपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज खोलने का सुझाव दिया ताकि नॉर्थ-ईस्ट के बच्चे इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकें।


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Sunday 27 December 2020

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने असम में अनेक विकास परियोजनाओं की शुरूआत की।

26 दिसंबर 2020

नरेन्द्र कुमार,



नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। करीब 850 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह गुवाहाटी शहर का दूसरा मेडिकल कॉलेज होगा।

गृहमंत्री शाह ने असम के अलग अलग हिस्‍सों में बनने वाले नौ विधि कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। साथ ही उन्होने अहुम दर्शन योजना के अंतर्गत 8000 नामघरों को (असम की पारंपरिक वैष्णवी मठ के तहत) वित्तीय अनुदान भी वितरित किया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी भी उपस्थित थे।अपने सम्बोधन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जो असम हथियारों और अशांति के लिए जाना जाता था वह आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्‍व में विकास के रास्‍ते पर चल पडा है। पूर्वी भारत में कभी अलग-अलग प्रकार के आंदोलन और हिंसा हुआ करती थी। अलग-अलग समूह हाथ में हथियार लिये दिखते थे,आज वो सारे मुख्यधारा के साथ जुड़े दिखते हैं और वो सारे युवा जो आंदोलन करते थे वो असम के विकास के साथ जुड़कर असम को भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं।केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में शांति के लिए बांग्लादेश एग्रीमेंट,ब्रू-रियांग समझौता समेत कई प्रयास किए गए। अनेक सालों से चल रहे बोडो आंदोलन को एक समझौता कर असम के अंदर शांति की शुरुआत करने का काम भी मोदी जी ने किया है। अमित शाह ने कहा कि मैं सभी बोडो संगठनों और लोगों को बधाई देना चाहता हूं क्‍योंकि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखकर समझौता किया। 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हाल के बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (BTC) चुनाव में एनडीए की शानदार जीत इसी विश्वास का प्रतीक है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि असम में चुनाव आने वाले हैं,फिर से ये अलगाववाद की भाषा बोलने वाले चेहरा,रंग-रूप बदलकर लोगों के बीच में आएंगे,लोगों को उल्टा सीधा समझाएंगे मैं उनसे आज पूछने आया हूँ आपने आंदोलन करके असम को क्या दिया? आपने केवल और केवल असम के युवाओं को शहीद करने का काम किया।
अमित शाह ने कहा कि असम की संस्‍कृति देश का गहना है। असम संस्कृति,भाषा और संगीत के लिए लगाव रखने वाला प्रदेश है|भूपेन हजारिका जी न केवल असम बल्कि पूरे उत्तर-पूर्व के साहित्य और कला के प्रतीक बनकर देश में रहे मगर भूपेन जी को कोई सम्मान नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेन जी को भारत रत्न देकर हमारे साहित्य और कला को आगे बढ़ाने का काम किया उन्होने कहा कि मोदी सरकार हमेशा राज्यों की पहचान,संस्कृति,भाषा व कला को बल देने में विश्वास करती है|क्यूँकि हम मानते हैं जब तक हमारे राज्यों की संस्कृति और भाषाएँ मजबूत नहीं होती भारत कभी भी महान नहीं हो सकता|असमिया साहित्य और कला के बग़ैर भारत का साहित्य और कला अधूरे हैं|

गृह मंत्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्‍तर के विकास को सदैव प्राथमिकता दी। सालों से असम सरकार के गैस रॉयलिटी का 8000 करोड़ रुपया बाकी था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वयं यहाँ से 18 साल सांसद रहे मगर रॉयलिटी का मसला हल नहीं कर सके। मोदी जी ने असम की सरकार बनने से पहले ही रॉयलिटी का मसला हल करके असम के विकास के लिए ढेर सारा काम किया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने स्वयं 6 साल के अंदर तीस बार पूर्वोत्तर का दौरा किया है और हर बार तोहफा लेकर आए। चाहे अरुणाचल हो चाहे असम,विकास के रास्ते पर सारे राज्यों को प्रशस्त करना,रेल मार्गो से जोड़ना,सड़क मार्गो से जोड़ना,एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, युवाओं को अवसर देना सभी कार्यों में अभूतपूर्व सफलता प्राप्‍त हुई है। 

अमित शाह ने कहा कि गेंडा जो असम का गौरव है उसका रक्षण करने के लिए मैं असम सरकार को बधाई देता हूँ। गेंडों का शिकार करने वाली टोलियां पिछली सरकार के ज़माने में राजकीय आश्रय के साथ असम के गौरव को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ी थी। आज कठोरता से काम करके असम सरकार ने काजीरंगा को घुसपैठियों से मुक्त कराया है।



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डॉ० जसबीर आर्य,
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गृहमंत्री शाह, ने जम्मू कश्मीर में (PM-JAY SEHAT) स्वास्थ्य योजना की शुरुआत को जम्मू कश्मीर के लिये एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन बताया।

27 दिसम्बर 2020

नरेन्द्र कुमार,


नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पीएम-जेएवाई सेहत (PM-JAY SEHAT) स्वास्थ्य योजना की शुरुआत को जम्मू कश्मीर के लिये एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सेहत स्वास्थ्य योजना की शुरुआत में भाग लेते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और शुभ दिन है जब एक ऐसी क्रांतिकारी शुरुआत होने जा रही है जिसमें जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के स्वास्थ्य की चिंता की जायेगी।
उन्होने कहा कि कल श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती थी जिसको भारत सरकार एक सुशासन सप्ताह के रूप में मना रही है। अटल जी का जम्मू कश्मीर से विशेष प्रेम था। सुशासन सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के कर-कमलों से सेहत स्कीम का आज लोकार्पण हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जम्मू-कश्मीर के उपराजयपाल मनोज सिन्हा जी को हार्दिक बधाई देता हूँ।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण शुरुआत आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। लगभग 15 लाख परिवारों को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएँ निशुल्क मिलने जा रही हैं। शाह ने कहा कि देश भर में यह स्कीम प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के नाम से लागू है लेकिन उसका लाभ सिर्फ गरीबों के लिए है। 60 करोड़ गरीबों के लिए यह योजना लगभग 2 साल से स्वास्थ्य क्षेत्र में चमत्कारिक काम कर रही है और अब तक 1.5 करोड़ लोगों ने अस्पताल में दाखिल होकर छोटे मोटे ऑपरेशन से लेकर बड़े ऑपरेशन कराएं हैं। उनके स्वस्थ होकर वापिस घर तक जाने की सभी सुविधाएँ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत दी गई हैं।गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के साथ साथ सेहत को जोड़कर हर कश्मीरी भाई बहनों और जम्मू कश्मीर के सारे नागरिकों के लिए यह योजना आज शुरू होने जा रही है। शायद जम्मू कश्मीर ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर ये योजना हर नागरिक को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के लिए जो लगाव है और उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने जिस प्रकार से प्रयास किया है यह उन्ही प्रयासों का नतीजा है कि कल से हर कश्मीरी इस योजना का लाभ उठा सकेगा।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के करीब 229 सरकारी और 35 प्राइवेट अस्पताल इस योजना के लिए सूचीबद्ध किये गए हैं। इन अस्पतालों में जो भी नागरिक जायेगा, जम्मू और कश्मीर दोनो का उसके फ्री ऑफ़ कॉस्ट इलाज़ का 5 लाख तक का सारा खर्च भारत सरकार उठाएगी जम्मू कश्मीर प्रशासन उठाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा कि इस योजना से जम्मू-कश्मीर में  स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्फ्राट्रक्चर को और बढ़ावा मिलेगा और नए प्राइवेट तथा अच्छे अच्छे अस्पताल आएंगे जो जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को बड़ी से बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

कोविड प्रबंधन के लिए उपराजयपाल मनोज सिन्हा का अभिनंदन करते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर जैसे दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र वाले इलाके में भी कोविड को लेकर जो मैनेजमेंट किया है उस मैनेजमेंट से ही जम्मू कश्मीर बचा हुआ है।  टूरिज्म के क्षेत्र में जो एक अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है उसका कारण है कि कोविड से जम्मू कश्मीर को बचा लिया गया है, केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर के भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि जब भी प्रधानमंत्री जी मीटिंग करते हैं वह जम्मू कश्मीर के लिए तीन बातों पर विशेष बल देते हैं। एक तो विकास, विकास छोटे से छोटे व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, हमें सब के जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा लोकतंत्र को ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना, जब जम्हूरियत डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक पहुंचती है तभी लोकतंत्र सफल होता है और तीसरा सुरक्षा तथा शांति के माध्यम से ही विकास प्राप्त किया जा सकता है इसलिए जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा और शांति भी बनी रहनी चाहिए।
शाह ने कहा कि इन तीनों क्षेत्रों में 5 अगस्त के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। चाहे विकास के मामले में व्यक्तिगत योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो चाहे भारत सरकार द्वारा भेजी हुई योजनाओं के अमल में लाने की शुरुआत हो, इन तीनों क्षेत्रों में 5 अगस्त के बाद से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने चमत्कारिक गति से काम किया है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत योजनाओं के तहत लगभग हर विधवा को सहायता मिलना, प्रत्येक व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन मिलना, हर विद्यार्थी तक स्कॉलरशिप पहुंचाना समेत व्यक्तिगत योजनाओं के फायदे और भारत सरकार की सभी स्कीमों को जम्मू कश्मीर में पहुंचाने का काम बहुत ही कुशलता और तेज गति से हुआ है। उन्होने कहा कि आज लगभग लगभग सारी योजनाएँ सैचुरेशन के कगार पर खड़ी हैं, इससे जम्मू कश्मीर की आवाम को बहुत फायदा मिला है।



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Saturday 26 December 2020

गृहमंत्री अमित शाह ने 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए पीएम.नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन किया।

26 दिसम्बर 2020

नरेन्द्र कुमार,


नई दिल्ली: 25 दिसम्बर 2020 केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन किया है। अपने ट्वीट्स में अमित शाह ने कहा कि गत 6 वर्षों से मोदी सरकार ने अपना हर निर्णय देश के गरीबों, किसानों और वंचितों को केंद्र में रख कर लिया है। जिससे उन्हें उनका अधिकार मिला और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आये।
पीएम किसान भी एक ऐसी ही अभूतपूर्व योजना है जिससे मोदी जी हर वर्ष किसानों के खातों में 6000 रुपये भेजते हैं। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज पीएम किसान की एक और किश्त जारी करते हुए 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपये डाले जिससे वह अपनी कृषि सम्बंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। किसानों के सशक्तिकरण के प्रति मोदी जी के इस समर्पण और संकल्प के लिए मैं उनका अभिनन्दन करता हूँ।
इससे पहले केन्द्रीय गृह मंत्री ने आज दिल्ली के महरौली में किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का किसानों को संबोधन सुना। इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है सभी किसानों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ मोदी सरकार की सभी किसान कल्याण नीतियों व कृषि सुधारों में अपना विश्वास व्यक्त किया।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि योजना लेकर आये थे, तब विपक्ष के लगभग तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि किसानों का ऋण माफ करो शाह ने कहा कि देश में जब 10 वर्षों तक यूपीए सरकार थी तब उन्होंने 10 वर्षों में केवल एक बार और वह भी मात्र 60,000 करोड़ रुपये का कर्ज ही माफ़ किया जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने ढाई वर्ष के अंदर ही देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को अब तक 95,000 करोड़ रुपये सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिये हैं।गृह मंत्री अमित शाह ने 2014 से पहले और बाद के कृषि संबंधित आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए कहा कि 2013 -14 में खाद्यान्न का उत्पादन केवल 265 मिलियन टन था जबकि आज यह बढ़ कर 296 मिलियन टन हो गया है। 2013-14 में कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपये था जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आज कृषि बजट बढ़ कर 1,34,399 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होने कहा कि जो कृषि बजट नहीं बढ़ा पाए, आज वे हमसे हिसाब मांग रहे हैं। शाह ने कहा कि मैं आज देश भर के किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है, वे केवल झूठ फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कई बार स्पष्ट किया है और आज मैं पुनः यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एमएसपी थी, है और हमेशा रहेगा। वर्षों से किसानों की मांग थी कि उनकी फसल पर लागत का कम से कम डेढ़ गुना उसकी एमएसपी हो लेकिन 70 साल तक सरकारों ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। किसानों को फसल उत्पादन के लागत मूल्य का डेढ़ गुना एमएसपी देने का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया। 

केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि 2009-2014 के बीच धान और गेहूं की खरीद के लिए केवल लगभग 3,74,000 करोड़ रुपये खर्च होते थे जबकि 2014- 2019 के बीच 8,22,000 करोड़ रुपये का धान और गेहूं खरीदा गया है। इसके अतिरिक्त मोदी सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया जैसे कई इनिशिएटिव लिए जिसका फायदा देश के किसानों को मिला। लगभग 1,000 मंडियों को ऑनलाइन जोड़ कर देश भर में किसानों को सबसे ज्यादा भाव मिले इसके लिए काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ देश के साढ़े छः करोड़ से अधिक किसानों को मिला। लगभग 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाए गए और इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। शहद उत्पादन के लिए और 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से 55 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई योजना से सींचित करने का काम किया गया।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आज विपक्ष कृषि सुधार कानूनों के नाम पर जो हो-हल्ला मचा रहा है, उस पर मैं देश भर के किसान भाइयों से कहने आया हूँ कि ये तीनों कृषि सुधार क़ानून किसानों के सर्वथा हित में हैं, इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। न मंडियां बंद होंगी और न ही किसानों की एक इंच भूमि कोई छीन सकता है। जब तक नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसान भाइयों की भूमि को कोई भी कॉर्पोरेट्स छीन नहीं सकता। मंडियां भी चालू रहेंगी। उन्होने कहा कि मैं विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि इन कृषि सुधार कानूनों का कौन सा प्रावधान आपको बताता है कि मंडियां बंद होने वाली है। हिम्मत है तो आ जाइए डिबेट के लिए, हमारे सांसद आपसे चर्चा करने को तैयार हैं। 

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज देश भर के किसान कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी को फोन कर उनसे मिलना चाहते हैं और इन कृषि सुधार कानूनों को अपना समर्थन देना चाहते हैं। तीनों कृषि सुधार कानूनों को वे अपना समर्थन दे रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये कृषि सुधार कानून किसानों के हित में है। विपक्ष की बात छोडिये, उनका तो राजनीतिक स्वार्थ है लेकिन फिर भी यदि किसान संगठनों को लगता है कि इन कृषि कानूनों के एक प्रावधान से भी किसानों का अहित होगा तो सरकार उस प्रावधान पर खुले मन से किसान संगठनों के साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। आप उन प्रावधानों को लेकर आइये, चर्चा कीजिये। यदि कोई भी प्रावधान किसान विरोधी है तो नरेन्द्र मोदी सरकार इस पर विचार करने के लिए तैयार है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश के किसानों के कल्याण के लिए सदैव काम करती रहेगी और किसानों की आय को दुगुना करके ही दम लेगी।


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Friday 25 December 2020

गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

25 दिसम्बर 2020

नरेन्द्र कुमार,


नई दिल्ली: केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने आज नई दिल्ली स्थित अटल जी की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए।
अपने ट्वीट्स में केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “परम श्रद्धेय भारत रत्न अटल जी की जयंती पर सदैव अटल जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। अटल जी के विचार और देश की प्रगति के लिए उनका समर्पण हमें सदैव राष्ट्रसेवा के लिए शक्ति देते रहेंगे”।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि “विचारधारा-सिद्धांतों पर आधारित राजनीति एवं राष्ट्र समर्पित जीवन से भारत में विकास, गरीब कल्याण और सुशासन के युग की शुरुआत करने वाले भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। अटल जी की कर्तव्यनिष्ठा व राष्ट्रसेवा हमारे लिए सदैव प्रेरणा का केंद्र रहेगी”।


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Monday 21 December 2020

"इम्वा एकादश" ने हेमंत की घातक गेंदबाजी की बदौलत "दानिक्स एकादश" हारी।

21 दिसम्बर 2020

नरेन्द्र कुमार,


नई दिल्ली: छठीं यमुना ट्राफी के लीग मैच में इम्वा एकादश ने दानिक्स एकादश को 121 रनों से हराया। सीडब्ल्यूजी ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में इम्वा एकादश के कप्तान विजय शर्मा ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया।
इम्वा की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 135 रन बना पाई। जिसमें अंतिम जोडी के रूप में नमन शर्मा व वृतिक ने मात्र 32 गेंदों पर 57 रनों की साझेदारी की। जवाब में दानिक्स एकादश के कप्तान मनोज द्विवेदी ने संभलकर पारी शुरूआत की लेकिन इम्वा के गेंदबाज हेमंत की पैनी गेंदबाजी के आगे पूरी दानिक्स एकादश 7.2 ओवर में मात्र 14 रन बनाकर आउट हो गई।
इम्वा के गेंदबाज हेमंत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर ना केवल हैटिक बनाई बल्कि 3.2 ओवर में महज 4 रन देकर दानिक्स एकादश के 7 विकेट चटकाए। जबकि एक विकेट कुणाल ने लिया। इम्वा के चेयरमैन राजीव निशाना ने हेमंत को मैन आफ द मैच घोषित कर हस्ताक्षर युक्त बॉल प्रदान कीस्कोर : इम्वा एकादश 9 विकेट पर 135 नीरज 36, वृतिक 30, महावीर व  नमन 17-17, दानिक्श एकादशः 7.2 ओवर में 10 विकेट पर 14 रन मनोज द्विवेदी, 3 बलराम 3

NDMC द्वारा एक सरहानीय कदम "नेकी की दीवार " जरूरतमंद लोगों को ऊनी कपड़े और कंबल दान कर रही हैं।

21 दिसंबर, 2020

नरेन्द्र कुमार,


नई दिल्ली: आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत नागरिक को जोड़ने की मुहिम के तहत, नागरिक भागीदारी को इस सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण घटकों में से एक माना जा रहा है। इस घटक को और मजबूत करने के प्रयास की दिशा में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने क्षेत्रीय निवासियों की अगुवाई में एक “नेकी के दीवार" पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली में स्थापित की है। जहां से जरूरतमंद लोगों को ऊनी कपड़े, कंबल, चादर, तकिए के कवर आदि का वितरण करने की एक अनूठी पहल का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर पालिका परिषद के मुख्य  चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ रमेश कुमार और एरिया सीएमओ - डॉ गुंजन सहाय ने रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर कोविड रोकथाम के उपायों के रूप में 100 मिलीलीटर की सैनिटाइजर की शीशियाँ और फेस मास्क भी वितरित किये।

नागरिक भागीदारी की श्रृंखला में यह इस पहल का तीसरा कार्यक्रम था, जिसमे  मास्क, सैनिटाइज़र, ऊनी कपड़ें, कंबल, चादर और तकिए के कवर पूर्वी किदवई नगर क्षेत्र के मार्किट ट्रेडर्स एसोसिएशन (एमटीए) और रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए ) मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड सोसायटी और पालिका परिषद के जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा दान किए गए। "नेकी की दीवार"- जरूरतमंद लोगों के लिए ऊनी कपड़े, कंबल और अन्य उपयोगी वस्तुओं के दान के लिए बनाई गई है। पूर्वी किदवई नगर में "नेकी की दीवार " को पालिका परिषद द्वारा क्षेत्र के आरडब्ल्यूए और एमटीए के सहयोग से चलाया जा रहा है, जहाँ समाज के कुछ स्वयंसेवकों ने जरूरतमंद लोगों को दान करने के लिए अपने घर के कपड़े, ऊनी कपड़े, कंबल, चादर और अन्य वस्तुओं को दान के लिये लटका दिया है। नागरिकों के नेतृत्व में इस अभिनव पहल और उनके योगदान से नगरपालिका परिषद को अपने क्षेत्र में ठोस कचरे को कम करने में भी मदद मिलेगी।

नई दिल्ली में पूर्वी किदवई नगर क्षेत्र के निवासियों और दुकानदारों की नागरिक सहभागिता और उनकी भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉ रमेश कुमार ने स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 के लिए नागरिकों के भूमिका के विभिन्न संकेतकों और मापदंडों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि पालिका परिषद स्वच्छ भारत सर्वेक्षण संकेतकों के हिस्से के रूप में डिजिटल और सोशल मीडिया अभियानों और प्रचार गतिविधियों को भी अंजाम दे रही है, जो नागरिकों को उनकी इस बारे में समझ बढ़ाने में मदद करेगा।  स्वच्छ सर्वेक्षण में योगदान के लिये नागरिक अपनी भूमिका के बारे को समझ कर पालिका परिषद को आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में पहली रैंक हासिल करने में मदद कर सकते हैं।


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Sunday 20 December 2020

सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने 25वीं बटालियन, घिटोरनी में अपना 57 वां स्थापना दिवस हर्षो-उल्लास के साथ मनाया।

21 दिसम्बर 2020

नरेन्द्र कुमार,

नई दिल्ली: 20 दिसंबर, 2020) को सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने 25वीं बटालियन, घिटोरनी परिसर, नई दिल्ली में अपना 57 वां स्थापना दिवस हर्षो-उल्लास के साथ मनाया। COVID-19 ​​से संबंधित सभी दिशानिर्देशों और सामाजिक दूरी की सावधानियों का पालन करते हुए स्थापना दिवस मनाया गया। महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और परेड की सलामी ली।
इस कार्यक्रम के अवसर पर महानिदेशक, एसएसबी श्री कुमार राजेश चंद्रा द्वारा प्रेरणादायक भाषण दिया गया। अपने संबोधन में कुमार राजेश चंद्रा ने नेपाल और भूटान के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पवित्रता और सुरक्षा बनाए रखने में एसएसबी की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने एसएसबी के कार्यक्षेत्र में शांति और सुरक्षा वातावरण के रखरखाव पर विशेष जोर दिया। 

उन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान बलकर्मियों और बल के मेडिकल विंग द्वारा किए गए असाधारण कार्यों की प्रशंसा की तथा COVID-19 महामारी से निपटने तथा इस दौरान बल द्वारा किये गए राहत कार्यों पर संतोष व्यक्त कियाI श्री चंद्रा ने उन 13 बलकर्मियों को याद किया जिन्होंने COVID-19 के कारण अपनी जान गंवाई तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के रूप में फील्ड इकाइयों द्वारा की गई कल्याणकारी गतिविधियों की सराहना की जो सीमावर्ती आबादी को लाभान्वित करती हैं और राष्ट्रीय मुख्यधारा में एकीकरण को बढ़ावा देती हैं। श्री चंद्रा ने इस वर्ष SSB द्वारा किए गए परिचालन कार्यों की प्रशंसा की और अपेक्षा की कि एसएसबी भविष्य में भी इस पेशेवर उपलब्धि को बनाए रखेगा।

महानिदेशक SSB ने SSB के उन खिलाड़ियों को बधाई दी जिन्होंने खेल गतिविधियों में पदक जीतकर एसएसबी के लिए प्रतिष्ठा हासिल की। उन्होंने वर्ष 2020 के वीरता पदक, भारतीय पुलिस पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक प्राप्त करने वाले बलकर्मियों को भी बधाई दी। महानिदेशक श्री चंद्रा द्वारा इस अवसर पर सशस्त्र सीमा बल की वार्षिक पत्रिका के डिजिटल संस्करण का भी विमोचन किया गया, इस कार्यक्रम का संचालन अपर महानिदेशक, एसएसबी श्रीमती बी.राधिका ने कीया। 


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Thursday 17 December 2020

पूर्व भाजपा सांसद बी.एल.शर्मा प्रेम को श्रृद्धांजलि, हि्दुत्व दिवस.के रुप में मनाया जाया करेगा प्रेम जी का जन्मदिन, निवेदिता शर्मा प्रेम.

17 दिसम्बर 2020

नरेन्द्र कुमार,


नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व सांसद श्री बी.एल.शर्मा प्रेम की 92 वीं जन्मजयंती वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमणकाल के चलते पारिवारिक रूप से मनाई गई।
श्री प्रेम की सुपुत्री एवं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की सदस्या सुश्री निवेदिता शर्मा प्रेम ने कहा कि मेरे पिता ने जीवन पर्यंत राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अपना आदर्श व भाजपा को अपना परिवार माना यहां तक की हिन्दुत्व के लिए उनके जज्बे को आज भी सराहा जाता है, ऐसे महापुरुष रूपी मेरे पिता भले ही आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन आज भी उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्र सेवा ही हमारा ध्येय है। इस अवसर पर श्री प्रेम की धर्मपत्नी श्रीमती कृष्णा शर्मा प्रेम,पूर्व निगम पार्षद श्री शिवदत्त हरित आदि ने उनके चित्र पर दीया प्रज्जवलित कर शपथ ली कि अब प्रतिवर्ष श्री प्रेम जी के जन्मदिवस 17 दिसम्बर को..हिन्दुत्व दिवस..के रूप में मनाया जाएगा।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जी. किशन रेड्डी ने बताया कि नए भारत के सपने को साकार करने के लिए सीसीटीएनएस और आईसीजेएस जैसी एकीकृत डेटाबेस अवधारणाएं।

17, दिसंबर, 2020

नरेन्द्र कुमार,


नई दिल्ली: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जी. किशन रेड्डी ने कहा है कि सीसीटीएनएस और आईसीजेएस जैसी एकीकृत डेटाबेस अवधारणाएं न्यू इंडिया के सपने को साकार करने के लिए अपरिहार्य हो गई हैं। वह आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) में अच्छे आचरण पर द्वितीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा किया गया है।
रेड्डी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के दो प्रमुख आधुनिकीकरण कार्यक्रमों ने प्रभावी कानून प्रवर्तन किया है और बल गुणक साबित हुए हैं। यह एक वास्तविकता है कि अपराध क्षेत्राधिकार की सीमाओं का पालन नहीं करता है इसलिए, अपराध के प्रति हमारी प्रतिक्रिया भी सीमाओं से सीमित नहीं होनी चाहिए। अपराध की तत्काल रिकॉर्डिंग और सभी हितधारकों को जानकारी की पहुंच निस्संदेह किसी भी प्रभावी कानून प्रवर्तन ऑपरेशन का एक प्रमुख पहलू है। इसके कारण सीसीटीएनएस की परियोजना की उत्पत्ति हुई है। रेड्डी ने कहा। इस बारे में 2000 करोड़,रुपये मिशन मोड परियोजना ने अपनी व्यापक पहुंच और कनेक्टिविटी के साथ जांच और पुलिसिंग में क्रांति ला दी है। उसने सबसे दूर-दराज के इलाकों में भी पुलिस थानों और अन्य कार्यालयों को जोड़ने में कामयाबी हासिल की है।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रेड्डी ने कहा कि आईसीजेएस उच्च स्तर पर डेटा साझाकरण लेता है और कानून प्रवर्तन और न्यायिक प्रणालियों के बीच सच्चाई का एक ही स्रोत सुनिश्चित करता है। "आपराधिक न्याय प्रणाली की परिचालन क्षमता संदेह के बिना, ICJS इस डेटा संचालित दुनिया में एक बल गुणक है।" रेड्डी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि न्यू इंडिया को प्राचीन ज्ञान और आधुनिक तकनीक के संयोजन की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बहुमूल्य मार्गदर्शन और गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रतिबद्ध प्रयासों के साथ, आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए कई रास्ते तोड़ने वाले कदम उठाए हैं।
मंत्री ने कहा कि देश के कुल 16,098 पुलिस स्टेशनों में से, 95 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, 97 प्रतिशत पुलिस स्टेशनों पर कनेक्टिविटी उपलब्ध है और 93 प्रतिशत पुलिस स्टेशन सीसीटीएनएस के माध्यम से 100 प्रतिशत एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। रेड्डी ने कहा SMART पुलिसिंग के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत, जवाबदेही, पारदर्शिता, समुदाय-आधारित रणनीतियों और दक्षता पर ध्यान देने के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नई दृष्टि उभरी है। आपराधिक न्याय प्रणाली में एक उद्देश्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए दो नए विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। साथ ही पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता के तहत, आईटी सिस्टम सहित नवीनतम हथियार, प्रशिक्षण गैजेट, उन्नत संचार और फोरेंसिक उपकरण आदि के अधिग्रहण के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।

2018 में MHA द्वारा शुरू की गई “डिजिटल पुलिस पोर्टल” रहने और सामुदायिक भलाई की सुविधा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी सीसीटीएनएस आधारित सेवाओं के साथ-साथ पुलिस के लिए अलग-अलग ऐप इस एकल केंद्रीय पोर्टल पर उपलब्ध हैं। CriMAC, Unify, NDSO, ITSSO, Central Citizen Services जैसे एप्लिकेशन इस संबंध में ध्यान देने योग्य हैं। रेड्डी ने बताया क्रांतिकारी नवीनतम परियोजना के कार्यान्वयन और प्रभावी निगरानी के लिए NCRB को जोर देते हुए कहा कि ये आंकड़े प्रभावशाली हैं और सीसीटीएनएस को सफल बनाने के लिए प्रत्येक हितधारक द्वारा लगाई गई कड़ी मेहनत को दर्शाते हैं।

मंत्री ने एक राज्य द्वारा दूसरे राज्यों में की गई अच्छी पहलों की प्रतिकृति बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा "यह सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सहकारी संघवाद को एक मार्गदर्शक मंत्र के रूप में इस्तेमाल किया है, राज्य मिलकर काम करते हैं, एक साथ सीखते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। रेड्डी ने कहा एक संकलन के रूप में सर्वोत्तम प्रथाओं को एक साथ रखने के लिए NCRB की भी सराहना की। "यह कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए विचारों का खजाना साबित होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य एक दूसरे से सीख सकते हैं।"

इस अवसर पर, NCRB के निदेशक, राम फाल पवार ने कहा कि NCRB अब एक महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्वचालित फिंगर प्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) है जो संदिग्धों की शीघ्र पहचान के लिए उंगलियों के निशान के संग्रह, भंडारण और मिलान को स्वचालित करता है। उन्होंने कहा, "यह सीसीटीएनएस डेटाबेस में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी विशिष्ट पहचानकर्ता भी प्रदान करेगा क्योंकि एनएएफआईएस और सीसीटीएनएस बैकएंड पर जुड़े हुए हैं,। उन्होंने की एनसीआरबी की गतिविधियों का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए।

पवार ने कहा कि सीसीटीएनएस (राज्य) आवेदन का अद्यतन संस्करण अन्य सभी राज्यों को जारी करने से पहले पायलट आधार पर हरियाणा और छत्तीसगढ़ में जारी किया गया है। इसके अलावा, NCRB राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) और ICJ के कार्यान्वयन के लिए NIC के साथ भी समन्वय कर रहा है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, 28 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में और 32 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की अदालतों में सीसीटीएनएस डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपभोग किया जा रहा है। सीसीटीएनएस में कोर्ट डेटा का रिवर्स ट्रांसफर 9 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में भी शुरू हो गया है।

पवार ने यह भी कहा कि राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने पुलिस अधिकारियों और नागरिकों के लिए कई मोबाइल ऐप भी विकसित किए हैं। राज्यों द्वारा विकसित ये ऐप और उपकरण संकेत देते हैं कि पुलिस फोर्सेस तेजी से प्रौद्योगिकी सक्षम प्लेटफार्मों पर शिफ्ट कर रही हैं, जो सीसीटीएनएस डेटाबेस का उपयोग कर रही हैं। इस अवसर पर अधिकारियों को अपने राज्यों में सीसीटीएनएस के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया।


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डॉ० जसबीर आर्य,
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NDMC द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षा के 811 छात्रों को मुफ्त प्री-लोडेड टैबलेट बांटे गये।

17 दिसंबर, 2020

नरेन्द्र कुमार,


नई दिल्ली: कोविड महामारी के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (NDMC) स्कूलों के छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षण शुरू किया गया था, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए पालिका परिषद् ने  महत्वपूर्ण कक्षाओं के लिए ऑनलाइन शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए अपने चार स्कूलों- अटल आदर्श विद्यालय-हैवलॉक स्क्वायर, अटल आदर्श बालिका विद्यालय-गोल मार्केट, नवयुग स्कूल-सरोजिनी नगर और नवयुग स्कूल, पेशवा रोड के दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों  को  मुफ्त टैबलेट प्रदान करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष, धर्मेंद्र ने अटल आदर्श बंगाली बालिका विद्यालय, गोल मार्केट, नई दिल्ली में आज इन स्कूलों के छात्रों को एक कार्यक्रम में टैबलेट वितरित करके इस पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सचिव, सभी विभागाध्यक्षों, के साथ-साथ चारो स्कूलों के प्रमुख और अन्य शिक्षक भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर अटल आदर्श बंगाली बालिका विद्यालय, गोल मार्केट और अटल आदर्श बालिका विद्यालय, गोल मार्केट, नई दिल्ली में दो टिंकरिंग लैब का उद्घाटन भी पालिका परिषद् के अध्यक्ष द्वारा किया गया। पालिका परिषद् के अध्यक्ष धर्मेन्द्र ने वैज्ञानिक सोच और नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में टिंकरिंग लैब स्थापित करने और महामारी के समय ई-लर्निंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
ये टैबलेट पालिका परिषद् द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, इन छात्रों को मुफ्त में प्रदान किए जा रहे हैं, जो 10 इंच डिस्प्ले और 32 जीबी एक्सपेंडेबल मेमोरी के साथ हैं। ये टैबलेट संबंधित कक्षाओं के लिए अध्ययन सामग्री के साथ पहले से लोड किए हुए हैं। यह छात्रों को घर बैठे सीखने में शिक्षकों द्वारा ली जा रही इंटरैक्टिव ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कनेक्ट करने में भी सक्षम करेगा और यह उन्हें पूर्व-लोड की गई शैक्षिक सामग्री भी साथ-साथ प्रदान करेगा। पालिका परिषद् अपने दसवीं और बारहवीं कक्षा के सभी छात्रों को डाटा खरीदने के लिए रूपए  200/- प्रति माह अप्रैल 2020 से प्रदान कर रही है।भारत में दस लाख बच्चो को आधुनिक नवोन्मेष रूप में प्रग्रत दृष्टि के साथ अपनी कल्पनाओ को साकार रूप देने के लिए नीति आयोग- भारत सरकार द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत भारत के स्कूलों में अटल  टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य युवा मस्तिष्कों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना है और साथ ही नये डिजाइन की मानसिकता, कम्प्यूटेशनल सोच, कंप्यूटिंग आदि जैसे कौशल विकसित करना भी है। ये लैब्स एक ऐसा स्थान है जहां युवा मस्तिष्क अपने विचारों को अपने हाथों से साकार रूप दे सकते हैं और नए कौशल सीखते रहेंगे ।


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Monday 14 December 2020

"बंगाल के कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी"

14 दिसम्बर 2020


नई दिल्ली: हम केंद्रीय हाई कमांड के सहयोग से पूरे बंगाल के प्रत्येक जिले में अपनी जिला शाखाएं गठित करने जा रहे हैं। जिसमें अपने योग्य कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। साथ ही सक्रिय कार्यकर्ताओं को निम्न प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी:

👉 *पहचान पत्र, नियुक्ति पत्र एवं अधिकार पत्र देना।*
👉 *उनकी नियुक्ति की सूचना जिले के पुलिस प्रमुख एवं जिला मजिस्ट्रेट को देना।*
👉 *प्रत्येक कार्यकर्ता का दो लाख का बीमा करना।*
👉 *सदस्यों को उसकी आर्थिक उन्नति हेतु व्यवसायिक प्रोजेक्ट देना।*

👉 *जो कार्यकर्ता राजनैतिक रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं उनको राजनैतिक अवसर प्रदान करना।*
👉 *जो सदस्य मीडिया में कार्य करना चाहते हैं उनको मीडिया की जिम्मेदारी प्रदान करना।*
👉 *प्रत्येक शाखा अध्यक्ष को कार्यालय संचालन के लिए सहयोग राशि प्रदान करना।*
👉 *बिजनेस के साथ साथ NGO, MEDIA & जासूसी व आत्मरक्षा की निशुल्क ट्रेनिंग देकर सर्टिफिकेट प्रदान करना।*
👉 *सदस्यों को उनकी सुरक्षा एवं विकास के लिए हर प्रकार की सहायता प्रदान करना*
👍 *अतः जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ सक्रिय रूप से काम करना चाहते हैं वह शीघ्र अति  हमसे संपर्क करें। संगठन संबधी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को लॉगिन करें अथवा हमें व्हाट्सएप करें ताकि आपको पूर्ण जानकारी दी जा सके। धन्यवाद जय हिंद*
                   *आपका सहयोगी *
 *डॉ जसवीर आर्य (मानद सलाहकार)*
*केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार*
 *प्रधान संपादक,दिल्ली टाइम्स न्यूज़।*
 *चेयरमैन,नेशनल मीडिया फोर्स।*
 *चेयरमैन,क्राइम फ्री इंडिया ब्यूरो।*

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Sunday 13 December 2020

गृहमंत्री अमित शाह ने 2001 में संसद भवन की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।

13 दिसंबर 2020

नरेन्द्र कुमार,


नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 2001 में संसद भवन की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद भवन परिसर में वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।
इस कायरतापूर्ण हमले की 19वीं बरसी पर अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि “2001 में लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले माँ भारती के वीर सपूतों को कोटि-कोटि नमन करता हूँ। कृतज्ञ राष्ट्र आपके अमर बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा।”।
13 दिसंबर 2001 को लश्करे तैयबा और जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी संसद परिसर में घुस आए थे और उन्होंने अंधाधुंध फ़ायरिंग की थी। सुरक्षा बलों ने भीषण जवाबी कार्रवाई में उन्हें मार गिराया था। इस हमले में दिल्ली पुलिस के 5 पुलिसकर्मी, सीआरपीएफ़ की एक महिला कर्मी, संसद भवन के वॉच एंड वार्ड के दो कर्मी और एक माली की मृत्यु हो गई थी। हमले में एक पत्रकार भी घायल हुआ था जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी।


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NDMC, के अध्यक्ष ने नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिये एक स्वच्छ्ता-गीत का लोकार्पण किया।

नई दिल्ली: 

13 दिसंबर, 2020.

नरेन्द्र कुमार,


नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के अध्यक्ष धर्मेन्द्र ने आज पालिका परिषद की स्वच्छता गतिविधियों के लिये एक स्वच्छता गीत को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में लॉन्च किया। इस अवसर पर परिषद के सचिव डॉ बी एम मिश्रा भी उपस्थित थे।
परिषद के स्वच्छता - गीत को लॉन्च करने के बाद धर्मेंद्र ने कहा कि यह स्वच्छता का आग्रह करती हुई धुन पर बजता गीत सभी नागरिकों को स्वच्छता की मुहिम में एकजुट करेगा और उन्हें स्वच्छ भारत मिशन और आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये भी प्रेरित करेगा। यह नागरिकों को इस कार्य मे उत्साह बनाए रखने में भी मदद करेगा। इससे नई दिल्ली क्षेत्र में कचरे को कम करने और शहर को कूड़ा मुक्त बनाने की इस  मुहिम में जनता को लगातार शामिल करने के लिए मदद मिलेगी , जिसकी स्वच्छ भारत मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
धर्मेन्द्र ने बताया कि पालिका परिषद क्षेत्र में डोर-टू-डोर कचरा - संग्रहण के दौरान अपने आगमन की घोषणा करने के लिए सभी ऑटो टिपरों में यह गाना बजाया जाएगा, ताकि नागरिकों को स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने के लिये जागरूक किया जा सके। यह गीत पालिका परिषद के टोल-फ्री नंबर 1533 के साथ-साथ कार्यालयों के टेलीफोन एक्सचेंज में कॉलर ट्यून के रूप में भी बजेगा।
पालिका परिषद के अध्यक्ष धर्मेंद्र ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को एक रोल मॉडल शहर के रूप में बनाये रखने में अपने सभी हितधारकों की भूमिका को स्वीकार करते हुए आगामी स्वच्छ सर्वक्षेण 2021 में पालिका परिषद को प्रथम रैंक प्राप्त करने में सभी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।

पालिका परिषद के सचिव डॉ बी.एम. मिश्रा ने नई दिल्ली क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2021 में पहली रैंक हासिल करने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में स्वच्छता गतिविधियाँ करने के लिए आह्वान किया। उन्होंने यह भी बताया कि पालिका परिषद विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों और माध्यमों से इस बारे में जागरूकता फैला रही है।
इस कार्यक्रम के अंत में पालिका परिषद के अध्यक्ष धर्मेंद्र ने ऑटो टिपर/ट्रकों की एक स्वच्छता रैली को हरी झंडी दिखाकर कनॉट प्लेस के इनर सर्किल से रवाना किया। ये ट्रक अलग - अलग किए गए कचरे के संग्रह के लिए नई दिल्ली क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। ऑटो टिपर पर बजाए जाना वाला यह गीत सूखे, गीले और खतरनाक कचरे को अलग-अलग करके ऑटो टिपर / ट्रकों को देने के लिए नागरिकों के बीच जागरूकता का भाव पैदा करेगा।

इस कार्यक्रम में नई दिल्ली क्षेत्र के आवासीय (RWA ) और मार्किट - ट्रेडर्स ( MTA ) संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ परिषद के सफाई कर्मचारी एवं वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इन सभी ने अध्यक्ष और सचिव - पालिका परिषद के साथ सेंट्रल पार्क में स्थापित एक शपथ बोर्ड पर अपनी स्वच्छ्ता - प्रतिज्ञा को रिकॉर्ड किया।


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थाना साउथ रोहिणी के स्टाफ ने चोरी की स्कूटी और चाकू सहित अपराधी को धर दबोचा।

07 अगस्त 2022 नरेन्द्र कुमार नई दिल्ली:15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए दक्षिण रोहिणी क्षेत्र में सड़क अपराध को रोकने के लिए, एसीपी अर्जुन सिं...