Wednesday 16 October 2019

"दिल्ली महिला आयोग" के कार्यालय में एक DSLSA क्लिनिक का उद्धघाटन किया। महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा।

16 अक्टूबर 2019

सीनियर फोटोग्राफर एवं रिपोर्टर
नरेन्द्र कुमार


नई दिल्ली: "दिल्ली महिला आयोग" और दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने, ITO स्थित दिल्ली महिला  आयोग के कार्यालय में एक DSLSA क्लिनिक का उद्घाटन किया, जो आयोग में आने वाली महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा।
आयोग को दिन भर में कई सौ शिकायतें मिलती हैं और उनमें से एक बड़े हिस्से को मुफ्त कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है, वे लोग स्वयं से इसका इंतजाम नहीं कर सकते| आयोग में आज उद्घाटन किए गए DSLSA क्लिनिक में ऐसे जरूरतमंद शिकायतकर्ताओं के लिए मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान की जाएगी । यहां आयोग में नियुक्त DSLSA के वकील यह सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुचारू और अधिक जवाबदेह बनाया जाए।
इससे पहले, शिकायतकर्ताओं को दिल्ली महिला आयोग और DSLSA के बीच उचित समन्वय की कमी के कारण सेवाओं में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। DSLSA के नवनियुक्त सदस्य सचिव  कंवलजीत अरोड़ा ने इस समस्या को पहचाना और सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए और आयोग में आने वाली सैकड़ों महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक DSLSA लीगल क्लीनिक की स्थापना की जाएगी। आज, DSLSA के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा, विशेष सचिव गौतम मेनन और मध्य जिले के सदस्य सचिव चरनजीत अरोड़ा के साथ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल, सदस्य सचिव पी.पी. ढल, सदस्य प्रोमिला गुप्ता, किरण नेगी, फिरदौस खान और वंदना सिंह ने नए क्लिनिक का उद्घाटन किया।

DSLSA के सदस्य सचिव कंवलजीत अरोड़ा ने कहा, “माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के विज़न और तत्वावधान में DSLSA सभी को सर्वोत्तम मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। दिल्ली महिला आयोग में DSLSA का क्लीनिक यह सुनिश्चित करेगा कि सैकड़ों महिलाओं और लड़कियों को रोजाना मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाए।”

"दिल्ली महिला आयोग" की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कहा, मैं DSLSA की आभारी हूँ कि दिल्ली महिला आयोग में एक मुफ्त कानूनी सहायता के लिए एक कानूनी क्लिनिक खोला है। इससे आयोग में आने वाली महिलाओं और लड़कियों को काफी मदद मिलेगी और उन तक बेहतर मुफ्त कानूनी सहायता पहुंचेगी। मैं इस बेहतरीन पहल के लिए DSLSA को धन्यवाद देती हूं।

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