30 जून 2021
नरेन्द्र कुमार,
नई दिल्ली: अधिवक्ताओं ने कहा सरकार हमसे क्यों खफा है" विषय पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में कई मांग उठी जिसमें प्रत्येक अधिवक्ता को 10 हजार रूपए महीना या एक मुश्त 1 लाख रुपए व जिन अधिवक्ताओं ने इस महामारी में अपना जीवन खोया है उनके परिवार को सरकार द्वारा एक करोड़ की सहायता राशि दी जाए।
इस विषय पर हमने अपने मुख्य अतिथियों के साथ चर्चा की और उनकी राय जानी कि सरकार अधिवक्ताओं के हितों का ध्यान क्यों नहीं रख रही है। आज कोविड-19 की महामारी विश्वव्यापी फैल चुकी है। सरकार ने अधिवक्ताओं के प्रति मुंह क्यों मोड़ रखा है। सरकार आर्थिक सहायता देने से क्यों मुकर रही है। ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई कि अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार अपना प्रयास क्यों नहीं कर रही है।
इस विषय पर बार कौंसिल दिल्ली के सचिव एडवोकेट पियूष गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अधिवक्ता भाइयों के प्रति आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राशन किट के वितरण सुविधा मुहैया कराई है तथा वह लगातार अधिवक्ता भाइयों को आर्थिक सहायता प्रदान करवाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए टैक्सेशन बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि अथॉरिटी के सम्मुख हम किस तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं तथा कोविड-19 में जिन अधिवक्ताओं की मौत हुई उन अधिवक्ता भाइयों के आश्रितों को कम से कम एक करोड़ धनराशि दी जाए तथा आर्थिक तंगी से पीड़ित अधिवक्ताओं को ₹10000 मासिक लॉकडाउन शुरू होने से लॉकडाउन खत्म होने तक दिए जाए।
एडवोकेट विष्णु शर्मा बार कौंसिल दिल्ली के मेंबर अधिवक्ताओं की आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बैंक से लोन कम ब्याज पर दिलवाने की बात मन की चौपाल में रखी तथा उन्होंने कहा कि लोकडाउन में वकील साथियों की कई तरह की मदद की है। एडवोकेट नीतू वर्मा ने भी इस मुद्दे पर विचार रखते हुए कहा कि सरकार इस तरह अधिवक्ताओं की अनदेखी नहीं कर सकती, अधिवक्ताओ के हितों को ध्यान में रखते हुए उनको आर्थिक सहायता प्रदान करें। एडवोकेट सुनील कुमार शर्मा, अध्यक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने बताया कि हमारे अधिवक्ता भाइयों को जो कि कोविड-19 महामारी में मृत्यु के ग्रास बन गए हैं उनके परिवार वालों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।
कार्यक्रम का आयोजन राजीव निशाना की अध्यक्षता में संपादित किया गया। राजीव निशाना ने कहा सरकार को इस महामारी के समय प्रत्येक अधिवक्ता को एक लाख की सहायता राशि देनी चाहिए ताकि इनको आर्थिक मजबूती मिले। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम मे विष्णु शर्मा को-चेयरमैन, बार काउंसिल दिल्ली, बार कौंसिल दिल्ली के सचिव एडवोकेट पियूष गुप्ता, एडवोकेट दिनेश कुमार गुप्ता पूर्व अध्यक्ष टैक्सेशन बार एसोसिएशन, इम्वा ओवरसीज अध्यक्ष सुरेश पुष्पाकर, इम्वा सचिव विजय शर्मा, राहुल शर्मा, अंजलि भाटिया, एडवोकेट सुनील कुमार शर्मा, अध्यक्ष, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एडवोकेट उदय शंकर, वरिष्ठ पूर्व उपाध्यक्ष, इलाहाबाद हाई कोर्ट, एडवोकेट धीर सिंह कसाना सचिव स्टेट बार एसोसिएशन, एडवोकेट दिव्य दर्शन शर्मा, सचिव तीस हजारी कोर्ट, एडवोकेट अमर विवेक अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अटॉर्नी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एडवोकेट प्रदीप राय, उपाध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शामिल हुए।
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