29 दिसम्बर 2020
वरिष्ठ पत्रकार:डॉ जसवीर आर्य,प्रधान संपादक-दिल्ली टाइम्स न्यूज़ (DTN)
नई दिल्ली: द्वारका उपनगर के समीपवर्ती ककरोला, उत्तम नगर, नजफगढ व गोला डेरी इलाको में बिल्डर माफिया सरकार की नाक के नीचे बेखौफ होकर खुले आम अनाधिकृत रूप से रिश्वतखोर सरकारी तंत्र को मैनेज करके अनाधिकृत कालोनियों में अपने आशियाने की ख्वाहिश पाले लोगों को गैरकानूनी रूप से बहुमंजिला इमारतें बना कर बेच रहे हैं जो भविष्य मे जनता की जानमाल के लिए बारूद के ढेर साबित होंगे।
इन फ्लैटो में रहने वाला कोई भी खरीददार/नागरिक इनसे संतुष्ट नहीं है इन फ्लैटो में ना मजबूती है और ना ही भूकंप रोधी कोई स्ट्रक्चर है। किसी आपदा के वक्त इन फ्लैटों तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होगा। इन इमारतों को बनाते समय किसी भी प्रॉपर्टी बाइलॉज का पालन नही किया जा रहा है।आने वाले समय में इस प्रकार की बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के सामने मालिकाना हक को लेकर भी समस्याएं पैदा होगीं।
हमारे स्पेशल रिपोटरों ने अपने सर्वे मे पाया कि यह तथाकथित बिल्डर माफिया सोशल साइटों पर प्रचार करने के अलावा गली-कूचों में दुकाने खोल कर बैठे हुए अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर/कमीशन एजेंट रूपी दलालो /बिचौलियों के मार्फत आम जनता को सुनहरे सब्जबाग दिखाकर अपने फ्लैटो को अच्छी खासी रकम पर बिकवा रहे हैं यह सारा अवैध कारोबार बिना किसी कानूनी ट्रांजैक्शन के दिन रात फल फूल रहा है इस गैरकानूनी काली कमाई को बहुत ही सुनियोजित तरीके से बिल्डरों, प्रॉपर्टी डीलरों, ठेकेदारों और बिल्डिंग मटेरियल व हार्डवेयर कारोबारियो का सिंडीकेट बिना किसी रसीदों के खपा रहा है।
जिसका सरकार को कोई हिसाब किताब नहीं दिया जाता है सरकार को चाहिए कि बिल्डरों व इनके साझेदारों के काले धंधे के साथ-साथ इनके द्वारा जिनसे जमीनें खरीदी जा रही हैं और जिनको फ्लैट बनाकर बेचे जा रहे हैं उनकी भी गहरी छानबीन करे ताकि सरकार के सामने पूरी सच्चाई आ सके।
यहां गौरतलब है कि भ्रष्ट व बेईमान लोगों ने अपनी काली कमाई को बिना रजिस्ट्री वाली कच्ची कॉलोनियों की बेनामी संपत्तियों मे निवेश किया हुआ है जिसे अब इन बिल्डरों को बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं जिसका कोई ब्योरा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होता है क्योंकि यह लोग अपना सारा कारोबार अनरजिस्टर्ड जीपीए के द्वारा करते हैं जिससे सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होता है जिस पर सरकार को बहुत जल्द ध्यान देने की जरूरत है।
हमें अपने विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि यह शातिर बिल्डर अपने नाम से कोई लेन-देन नहीं करते है इन्होंने कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए बड़ी चालाकी से अपने यहां काम करने वाले देहाड़ी मजदूरों, कर्मचारियों और ड्राइवरों के नाम पर अपनी बेनामी संपत्तियों की खरीद-फरोख्त कर रहे है।
आखिर सवाल उठता है की बिल्डरों के पास जमीने खरीदने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? और ये जीपीए बनाते समय उसमें कम रकम क्यों दिखाते हैं। इन बिल्डरों को जमीने बेचने वाले इस दो नंबर के पैसे को कहां लगा रहे हैं यह सरकार को पता करना चाहिए।
केंद्र व दिल्ली सरकार इन भ्रष्ट बिल्डरो/डीलरों व इनके परिवारो, कर्मचारियो व साझेदारों के बैंक खातों व चल अचल संपत्तियों की जांच-पड़ताल करने के अलावा इनके मोबाइलों पर हो रहे लेनदेन पर भी खुफिया निगाहें रखे व इनके ठिकानों पर भी छापेमारी करे जिससे काले धन के कई खुलासे होंगे।
हम मीडिया वीरो, सोशल एक्टिविस्टो और जागरूक जनता का आह्वान करते हैं कि आप भी इनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करो हम और हमारा दिल्ली टाइम्स न्यूज़ पूरी तरह आपके साथ है इन सभी ब्लैक मनी इनवेस्टरों,भ्रष्ट बिल्डरों व इनके कथित गॉडफादरों के काले कारनामों की गुप्त सूचनाएं हमें दें ताकि इनके खिलाफ संबंधित केंद्रीय एजेंसियों को सख्त एक्शन लेने के लिए बाध्य किया जा सके।
हमारे विचार से मोदी सरकार को ब्लैक मनी खपाने के इस खुले स्रोतों पर भी जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई करनी चाहिए तभी उनका ब्लैक मनी खत्म करने का सपना पूरा होगा इसके लिए मोदी सरकार को दिल्ली की सभी कच्ची कॉलोनियों की गली गली में दुकानें खोल कर बैठने वाले लालची प्रोपर्टी डीलरों और बिल्डरों की व्यक्तिगत जांच पड़ताल करें तो छुपी हुई ब्लैक मनी के अनंत मार्ग प्रकाश में आएंगे अगर सरकार चाहेगी तो हम अपने स्थानीय पत्रकारों के माध्यम से इन तमाम बिल्डरों और डीलरों की सूचियां मुहैया करा देंगे
🙏 *सरकार को राष्ट्रहित में जगाने वाला पत्रकार व सोशल एक्टिविस्ट:*
*डॉ जसवीर आर्य*
*प्रधान संपादक,
दिल्ली टाइम्स न्यूज़*
*चेयरमैन,नेशनल मीडिया फोर्स*
*चेयरमैन,क्राइम फ्री इंडिया ब्यूरो*
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